आम_बजट_2024: सरकार गठन के बाद पहला बजट होगा पेश, मिडिल क्लास वर्ग को टैक्स छूट में बड़ी उम्मीदें। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई की दोपहर मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल के बीते कार्यकाल में नौकरी पेशा मिडिल क्लास वर्ग को इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई बहुत बड़ी छूट नहीं मिली है। हालांकि लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद बदली हुई परिस्थितियों में टैक्सपेयर्स को वित्तमंत्री से बड़ी उम्मीदें हैं।
माना जा रहा है कि वित्तमंत्री स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर सकती हैं। साथ ही नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया जा सकता है। अभी छूट की सीमा 3 लाख तक है, इसे बढ़ाकर 5 लाख किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो नई टैक्स व्यवस्था के तहत लोगों का रुझान बढ़ेगा।
अभी 12 से 15 लाख सालाना कमाने वाले व्यक्तियों को अभी नई टैक्स व्यवस्था में 20 प्रतिशत #टैक्स देना पड़ता है। साथ ही 15 लाख से ज्यादा सालाना कमाई वाले लोगों को 30 प्रतिशत की दर से टैक्स देना पड़ता है। जो बहुत ज्यादा है। टैक्सपेयर्स का कहना है कि 30 प्रतिशत टैक्स का प्रावधान 30 लाख से ज्यादा कमाई करने वाले लोगों पर लागू होना चाहिए। और 9 से 12 लाख सालाना कमाई वालों के लिए 15 प्रतिशत का टैक्स स्लैब होना चाहिए।
#निवेशक लंबे समय से सरकार से #कैपिटल गेन्स टैक्स के मामले में व्यावहारिक रुख अपनाने की बात कर रहे हैं। अगर वित्तमंत्री बजट में कैपिटल गेन्स को लेकर कोई भी फैसला लेती हैं तो यह #शेयरमार्केट पर सीधा असर डालेगा। इन चीजों के इतर #टैक्सपेयर्स को सरकार से टैक्स में राहत की उम्मीद है। साथ ही नई टैक्स व्यवस्था को ज्यादा आकर्षक बनाने की उम्मीद की जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार का रुख इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के साथ विकास को सपोर्ट करने वाली योजनाओं पर खर्च को बढ़ाने पर रहेगा।
